- सीएफआर मॅन्युअल (साइटवर प्रकाशित २१-मार्च-२०१८)(फाइल सामग्री : मराठी)
- अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६ (फाइल सामग्री : मराठी) (साइटवर प्रकाशित २६-एप्रिल-२०१८)
- सादरीकरण - अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६ (फाइल सामग्री : मराठी) (साइटवर प्रकाशित १४-जून-२०१८)
- सादरीकरण - अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६ (फाइल सामग्री : मराठी) (साइटवर प्रकाशित ७-मे-२०१८)
- सामूहिक वनसंपत्तीचे लोकाभिमुख व विज्ञानाधारित सुव्यवस्थापन - डॉ. माधव गाडगीळ (फाइल सामग्री : मराठी) (साइटवर प्रकाशित ११-नोव्हेंबर-२०१७)
- कहाणी यशस्वी सामूहिक वनहक्क दाव्यांची : मेंढा (लेख) व मारदा गावांची (लता प्रतिभा मधुकर) (फाइल सामग्री : मराठी) (साइटवर प्रकाशित २०-सप्टेंबर-२०१७)
- रूपरेषा व कृती आराखडा (फाइल सामग्री : मराठी) (साइटवर प्रकाशित १८-March-२०१८)
- रूपरेषा व कृती आराखडा (फाइल सामग्री : मराठी) (साइटवर प्रकाशित १०-December-२०१७)
- प्रश्नावली (फाइल सामग्री : मराठी) (साइटवर प्रकाशित २९-जुलै-२०१७)
- प्रश्नावली (फाइल सामग्री : मराठी) (साइटवर प्रकाशित २९-जुलै-२०१७)
"एहसास" : मेंढा (लेखा) संबंधी माहितीपट
"गजब कहानी" : मेंढा (लेखा) येथील वनहक्क कायदा लोकसहभागी अंमलबजावणीची ऐतिहासीक कहाणी
वन हक्क कायदा 2006 आणि नियम 2008
| प्र.1 | या कायद्यातील हक्‍कांसाठी कोण पात्र आहे? | |
| 1 | " वन निवासी अनुसुचित जमाती " व " इतर पारंपारीक वननिवासी " हे हक्कासाठी पात्र आहेत. | |
| प्र.2 | वननिवासी अनुसूचित जमाती म्‍हणजे काय? | |
| 1 | वन निवासी अनुसूचित जमाती म्‍हणजे मुख्‍यत्‍वेकरुन वनात राहणारे अनुसूचित जमातींचे सदस्‍य किंवा समाज असा आहे आणि त्‍यामध्‍ये अनुसूचित जमातींचे फिरस्‍ता आदिवासी समाज जे उपजिविकेच्‍या वास्‍तविक गरजांसाठी वनांवर किंवा वनजमिनींवर अवलंबून असलेला असा समाज यांचा समावेश होतो. | |
| प्र.3 | इतर पारंपारिक वननिवासी म्‍हणजे काय? | |
| 1 | इतर पारंपारिक जंगलवासी याचा अर्थ 13 डिसेंबर 2005 पूर्वी किमान तीन पिढ्यांपासून (पीढी याचा अर्थ 25 वर्षांचा एक कालखंड) मुख्‍यत्‍वेकरुन वनात राहणारा आणि उपजीविकेच्‍या वास्‍तविक गरजांसाठी वनांवर किंवा वन जमिनींवर अवलंबून असणारा कोणताहि सदस्‍य किंवा समाज, असा आहे. | |
| प्र.4 | ग्रामसभा म्‍हणजे काय? | |
| 1 | ग्रामसभा याचा अर्थ गावातील सर्व प्रौढ सदस्‍यांची मिळून बनलेली ग्राम सभा आणि पंचायत नसलेल्‍या राज्‍यांच्‍या बाबतीत पाडे, टोले व अन्‍य पारंपरिक मान्य ग्राम संस्‍था आणि महिलांचा पूर्ण व अनिर्बंध सहभाग असलेल्‍या निर्वाचित ग्राम समित्‍या असा आहे. | |
| प्र.5 | ग्रामसभेची कार्ये कोणती? | |
| 1 | वन हक्‍कांचे स्‍वरुप व व्‍याप्‍ती निर्धारित करण्‍याची प्रक्रिया सुरू करील आणि त्‍याच्‍या संबंधित दावे प्राप्‍त करुन त्‍यांची सुनावणी करील. | |
| 2 | वनहक्‍कांच्‍या मागणीदारांची यादी तैय्यार करील व मागणीदार व त्‍यांचे दावे यांच्‍या केंद्र सरकारने आदेशाव्‍दारे नर्धिरित केलेल्‍या अशा तपशीलाचा अंतर्भाव असलेली नोंदवही ठेवील. | |
| 3 | हितसंबंधी व्‍यक्‍ती व संबंधित प्राधिकरण यांना वाजवी संधी दिल्‍यानंतर, वन हक्‍कांच्‍या मागण्‍यांचा निर्णय संमत करील व तो उपविभागस्‍तरीय समितीकडे अग्रेषित करील. | |
| 4 | अधिनियमाच्‍या कलम 4च्‍या पोट कलम (2) याच्‍या खंड (डः) अन्‍वये पुर्नवसाहतींची पॅकेजेस विचारात घेईल व यथोचित निर्णय संमत करील आणि | |
| 5 | अधिनियमाच्‍या कलम 5 च्‍या तरतुदि अंमलात आणण्‍याच्‍या दृष्‍टीने वन्‍यजीवन वन व जैविक विविधता यांचे संरक्षण करण्‍यासाठी तिच्‍या सदस्यांमधून समिती घटित करील. | |
| प्र.6 | वनहक्क समितीकडून दाव्यांची पडताळणी करण्‍याची प्रक्रिया कशी असते? | |
| 1 | प्रथम वन हक्क समिती मागणीदारास व वन विभागास योग्‍य सुचना देते त्‍यानंतर... | |
| क | वन हक्क समिती जागेला भेट देईल व जागेवरच दाव्‍याचे स्‍वरुप, व्‍याप्‍ती व पुरावा यांची प्रत्‍यक्ष पडताळणी करील आणि | |
| ख | वन हक्क समिती मागणीदार व साक्षीदारांनी सादर केलेला सादर केलेला आणखी कोणताही पुरावा किंवा अभिलेख स्‍वीकारील. | |
| ग | वन हक्क समिती फिरते आदिवासी व भटक्‍या जमाती, एकतर वैयक्तिक सादस्‍यांमार्फत, सामुहिकरीत्‍या किंवा परंपारिक सामुहिक संस्‍थेव्‍दारे त्‍यांचे हक्क निर्धारित करण्‍याकरिता केलेल्‍या हक्‍कमागणीची जेव्‍हा अशी व्‍यक्‍ती, समूह किंवा त्‍याचे प्रतिनिधी हजर असतील तेव्‍हा पडताळणी करण्‍यात आली असल्‍याची खात्री करील. | |
| घ | वन हक्क समिती आदिम आदिवासी गट किंवा कृषि-पुर्व समूह यांच्‍या सदस्‍यांनी त्‍यांच्‍या समूहाव्‍दारे असो किंवा पारंपरिक समूह संस्‍थेव्‍दारे असो त्‍यांच्‍या वसतिस्‍थानाचा हक्क निर्धारित करण्‍याकरिता केलेल्‍या मागणीहक्‍काची पडताळणी असे समूह किंवा त्‍यांचे प्रतिनिधी हजर असतांना करण्‍यात आली असल्‍याची खात्री करील. | |
| ड | वन हक्क समिती ओळखता येण्‍याजोगी सीमा चिन्‍हे दर्शवून प्रत्‍येक हक्क मागणीच्‍या क्षेत्राचा सीमांकन नकाशा तैय्यार करील. | |
| 2 | वन हक्क समिती त्‍यानंतर हक्क मागणीवरील तिचे निष्‍कर्ष नोंदवील आणि ग्राम सभेपुढे ते विचारार्थ सादर करील. | |
| 3 | जर दुस-या गावाच्‍या परंपरागत किंवा रुढीगत हद्दींच्‍या बाबतीत परस्‍परविरोधी हक्क मागण्‍या असतील किंवा जर वन क्षेत्राचा वापर एकापेक्षा अधिक ग्राम सभांकडून केला जात असेल तर संबंधित ग्राम सभांच्‍या वन हक्क समित्‍या अशा हक्क मागण्‍यांच्‍या उपभोगाच्‍या स्‍वरूपावर विचार करण्‍यासाठी एकत्र बैठक घेतील आणि संबंधित ग्राम सभांना त्‍यातील निष्‍कर्ष लेखी सादर करतील. | |
| 4 | परंतु असे की, जर ग्रामसभेला परस्‍परविरोधी हक्क मागण्‍यांबाबत निर्णयाकरिता त्‍या उप-विभाग स्‍तरीय समितीकडे निर्देशित करण्‍यात येतील. | |
| 5 | ग्रामसभा किंवा वनहक्क समिती यांनी माहिती, अभिलेख वा दस्‍तऐवज मिळण्‍यासाठी लेखी विनंती केल्‍यावर संबंधित अधिकारी त्‍याची अधिप्रमाणित प्रतीक्षा ग्राम सभेकडे किंवा यथास्थिति वन हक्क समितीकडे पाठवील आणि आवश्‍यक असल्‍यास अधिकृत अधिका-याव्‍दारे त्‍याचा अर्थ सुकर करण्‍यात येईल. | |
| प्र.7 | वनहक्क निश्चित करण्‍यासाठी कोणते पुरावे द्यावे लागतात? | |
| 1 | वन हक्‍कांना मान्‍यता देण्‍यासाठी व ते विहीत करण्‍यासाठी खालील पैकी कमीत कमी दोन पुरावे द्यावे लागतील | |
| क | सार्वजनिक दस्‍तऐवज, राजपत्रे, जनगणना, सर्वेक्षण व समझोता अहवाल, नकाशे उपग्रहीय चित्रे, कार्य योजना, व्‍यवस्‍थापन योजना, सूक्ष्‍म योजना, वन चौकशी अहवाल, इतर वन अभिलेख, पट्टा किंवा भाडेपट्टा यांपैकी कोणत्‍याही नावाने ओळखल्‍या जाणा-या हक्‍कांचा अभिलेख यासारखे शासकीय अभिलेख, समित्‍या किंवा आयोगांचे शासनाने घटित केलेले अहवाल, शासकीय आदेश, अधिसूचना, परिपत्रके ठराव. | |
| ख | मतदार ओळखपत्र, शिधावाटप पत्रिका, पासपोर्ट, घरपट्टी पोच पावत्‍या, अधिवास प्रमाणपत्रे यासारखे शासनाने प्राधिकृत केलेले दस्‍तऐवज. | |
| ग | घर झोपड्या व जमिनीवर केलेल्‍या स्‍थायी सुधारणा, जसे समतलन, बांध बांधणे, रोधी बांध व तत्‍सम इतर भौतिक गुणविशेष | |
| घ | न्‍यायालयीन आदेश व न्‍याय निर्णय यांचा समावेश असलेले न्‍यायिकवत व न्‍यायिक अभिलेख. | |
| ड. | कोणत्‍याही वन हक्‍कांचा उपभोग दर्शविणा-या आणि रुढिगत कायद्याचे बळ असणा-या रुढींचा व पारंपरांचा भरतीय मानववंशशास्‍त्रीय सर्वेक्षण संस्‍थेसारख्‍या नामांकित संस्‍थेने केलेला संशोधनात्‍मक अभ्‍यास व लेखांकन. | |
| च | भूतपूर्व प्रांतिक राज्‍य किंवा प्रांत किंवा अशा इतर मध्‍यस्‍थ संस्‍थांकडून मिळालेला कोणताही अभिलेख यात नकाशे, हक्‍कनोंदी, विशेषाधिकार, सूट, अनुग्रह यांचा अंतर्भाव असेल. | |
| छ | प्राचीनत्‍व सिध्‍द करणा-या विहिरी, दफनभूमि, पवित्र स्‍थळे यांसारख्‍या पारंपारिक रचना. | |
| ज | पूर्वीच्‍या भूमी अभिलेखात नमूद केलेल्‍या व्‍यक्‍तींच्‍या पूर्वजांचा माग काढणारी किंवा पूर्वीच्‍या काळी त्‍या गावातील कायदेशीर रहिवासी असल्‍याची ओळाख पटविणारी वंशावळ. | |
| झ | मागणीदारा खेरीज अन्‍य वडीलधा-या माणसाचे लेखनिविष्‍ट कथन | |
| 2 | सामूहिक वन हक्‍कांच्‍या पुराव्‍यात इतर गोष्‍टींबरोबर पुढील बाबींचा अंतर्भाव असेल | |
| क | सामूहिक हक्क जसे, निस्‍तार-मग ते कोणत्‍याही नावाने संबोधले जात असोत, | |
| ख | पारंपारिक चराई मैदाने मुळे व कंद, वैरण, वन्‍य खाद्यफळे व इतर गौण वनोत्‍पादने, मच्छिमार क्षेत्रे, सिंचन व्‍यवस्‍था, मनुष्‍य किंवा पशूंच्‍या वापरासाठी पाण्‍याचे स्‍त्रोत, औषधी वनस्‍पती गोळा करणा-या वनस्‍पती व्‍यवसायींचे भूप्रदेश. | |
| ग | स्‍थानिक समूहाने बांधलेल्‍या रचनेचे अवशेष, पवित्र झाडे, देवराई, तळी किंवा नदीक्षेत्रे, दफन किंवा दहनभूमि. | |
| 3 | ग्राम सभा, उप विभाग स्‍तरीय समिती आणि जिल्‍हास्‍तरीय समिती, वन हक्क निर्धारित करताना वर नमूद केलेल्‍या बाबींपैकी एकाहून अधिक बाबी विचारात घेतील. | |
| प्र.8 | वनहक्‍कधारकाची कर्तव्ये कोणती? | |
| क | कोणत्‍याही वन हक्‍कधारकाने वन्‍य जीवन, वन व जैविक विविधता यांचे संरक्षण केले पाहिजे | |
| ख | कोणत्‍याही वन हक्‍कधारकाने लगतची पाणलोट क्षेत्रे, जल स्‍त्रोत व परिस्थितीकदृष्‍ट्या अन्‍य संवेदनाक्षम क्षेत्रे पुरेशी संरक्षित आहेत याची सुनिश्चिती केली पाहिजे. | |
| ग | कोणत्‍याही वन हक्‍कधारकाने वननिवासी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी यांचे निवासस्‍थान, यांच्‍या सांस्‍कृतिक व नैसर्गिक वारसाला कोणत्‍याही प्रकारे बाधा पोहोचेल अशा कोणत्‍याही प्रकारच्‍या विघातक प्रथांपासून सुरक्षित ठेवले असल्‍याची सुनिश्चिती केली पाहिजे. | |
| घ | कोणत्‍याही वन हक्‍कधारकाने सामाजिक वनांचे स्‍त्रोत मिळविण्‍याच्‍या मार्गाचे विनियमन करणे आणि वन्‍य प्राणि, वन व जैविक विविधता यांवर प्रतिकूल परिणाम करणारी कोणतीही कृती थांबविणे यांच्‍यासाठी ग्रामसभेने घेतलेल्‍या निर्णयांचे अनुपालन केले जात असल्‍याची सुनिश्चिती केली पाहिजे. | |
| प्र.9 | ग्रामसभेच्‍या निर्णयामुळे बाधित झालेल्‍या व्‍यक्‍तीने कोणती कार्यवाही करावी? | |
| 1 | ग्रामसभेच्‍या निर्णयामुळे व्‍यथित झालेल्‍या व्‍यक्‍तीने पोटकलम (3) अन्‍वये स्‍थापन करण्‍यात आलेल्‍या उपविभाग स्‍तरीय समितीकडे विनंती अर्ज दाखल करील आणि उपविभागस्‍तरीय समिती अशा विनंती अर्जावर विचार करुन तो निकालात काढील. | |
| 2 | परंतु असा प्रत्‍येक विनंती अर्ज ग्रामसभेव्‍दारे निर्णय संमत झाल्‍याच्‍या दिनांकापासून साठ दिवासांच्‍या आत दाखल केला पाहिजे. | |
| 3 | व्‍यथित व्‍यक्‍तीला त्‍याची बाजू मांडण्‍याची वाजवी संधी दिल्‍याखेरीज असा कोणताही विनंती अर्ज तिच्‍या विरुध्‍द निकालात काढला जाणार नाही. | |
| प्र.10 | उपविभागस्‍तरीय समितीच्‍या निर्णयामुळे बाधित झालेल्‍या व्‍यक्‍तीने कोणती कार्यवाही करावी? | |
| 1 | उपविभाग स्‍तरीय समितीच्‍या निर्णयामुळे व्‍यथित झालेल्‍या व्‍यक्‍तीने उपविभाग स्‍तरीय समितीच्‍या निर्णयाच्‍या दिनांकापासून साठ दिवासांच्‍या आत जिल्‍हा स्‍तरिय समितीकडे विनंती अर्ज दाखल केला पाहिजे. जिल्‍हा स्‍तरिय समिती अशा विनंती अर्जावर विचार करुन तो निकालात काढील. | |
| 2 | परंतु उपविभाग स्‍तरीय समितीकडे अर्ज दाखल करण्‍यात आल्‍या खेरीज आणि तिने त्‍यावर विचार केला असल्‍याखेरीज, ग्रामसभेच्‍या निर्णया विरुध्‍दचा कोणताही विनंती अर्ज थेट जिल्‍हा स्‍तरीय समितीपुढे दाखल करण्‍यात येणार नाही. | |
| 3 | व्‍यथित व्‍यक्‍तीला त्‍याची बाजू मांडण्‍याची वाजवी संधी दिल्‍याखेरीज असा कोणताही विनंती अर्ज व्‍यथित व्‍यक्‍तीच्‍या विरुध्‍द निकालात काढला जाणार नाही. | |
| प्र.11 | वनहक्क समितीची स्‍थापना कशी करावी? | |
| हक्‍कनोंदीच्‍या दाव्‍यासाठी बोलविलेल्‍या ग्रामसभांना 2/3 गणसंख्‍येची आवश्‍यकता आहे. ग्रामसेवक ह्या ग्रामसभांचा सचिव असेल. अशा पहिल्‍या ग्रामसभेत दहा ते पंधरा जणांची समिती निवडून तसेच या सदस्यांमधून अध्‍यक्ष व सचिवाची निवड करुन त्‍यांच्‍या नावाच्‍या यादीसह ठराव संमत करावयाचा आहे. हा ठराव उपविभागीय अधिका-यांकडे पाठवावयाचा आहे. ह्या समितीला ‘वन हक्क समिती’ म्‍हणून ओळखले जाईल. या समिती मध्‍ये किमान 1/3 सदस्‍य अनुसूचित जमातीचे व किमान 1/3 महिला सदस्‍य असावयास हव्‍या. | ||
| प्र.12 | या कायद्यात कोण-कोणते हक्क आहेत ? | |
| कायद्यात 13 हक्‍कांची यादि आहे, परंतु मुलतः हक्क खालील प्रमाणे आहेत. | ||
| 1 | धारण केलेल्‍या किंवा लागवडीखालील जमिनीचा हक्क | |
| 2 | गौण वनउपजावरील हक्क . | |
| 3 | जमीन वापराचा हक्क गुरे चारणे, मासेमारी इत्‍यादिचा हक्क | |
| 4 | घरांचा हक्क | |
| 5 | निवासस्‍थानाचा हक्क [फक्‍त शेतीपूर्व समूह व आदिम आदिवासी गटांकरिता लागू] | |
| 6 | पुर्नवसनाचा हक्क मागता येतो. | |
| प्र.13 | गट ग्रामपंचायतीमधील महसूल गावे अतिदुर्गम क्षेत्रात तसेच एकमेकांपासून दूर असतील तर प्रत्‍येक गावासाठी स्‍वतंत्र वन हक्क समिती स्‍थापन करण्‍यात यावी काय? | |
| गट ग्रामपंचायतीमधील प्रत्‍येक महसूल गावासाठी त्याच गावांच्‍या लोकांकडून स्‍वतंत्र वन हक्क समिती स्‍थापन करण्‍यात यावी. | ||
| प्र.14 | वन हक्क समितीत सुशिक्षितांना निवडावे? | |
| 1 | ग्राम सभा यांनी 10वी किंवा 12वी पास असलेल्‍या एक किंवा दोन सदस्‍य वन हक्क समितीत निवडावे. | |
| 2 | वन हक्क समितीच्‍या सदस्‍यांनी गावातील इयत्‍ता 10वी किंवा 12वी पास असलेल्‍या सुशिक्षितांना सदस्‍य सचिव म्‍हणून निवडावे. | |
| प्र.15 | अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र नसेल तर काय करावे? | |
| 1 | कुटुंबातील विद्यार्थ्‍याच्‍या शाळेच्‍या दाखल्‍यावर जातीची नोंद असेल तर ती या कायद्याकरिता ग्राहय धरण्‍यात यावी. | |
| 2 | नातेवाईकांच्‍या शाळेच्‍या दाखल्‍यावरील जातीची नोंद ग्राहय धरण्‍यात यावी. | |
| 3 | जातीबददल शंका असल्‍यास वन हक्क समिती संबंधित लाभार्थ्‍यांना निर्देंश देउन उप विभागीय अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) यांचेकडून जातीचा दाखला घेउन अर्जासोबत सादर करण्‍यास आदेशीत करतील. | |
| 4 | जातीबददल शंका असल्‍यास अशी प्रकरणे उप विभागीय समिती संबंधित लाभार्थ्‍यांना त्‍याचा जातीचा दाखला जात पडताळणी समितीकडून पडताळून घ्‍यावा असा आदेश करतील. | |
| प्र.16 | 1975 च्‍या खाजगी वन संपादन अधिनियम अंतर्गत येणा-या वन जमीनीसाठीही सदर कायदा लागू आहे काय? | |
| 1 | होय – शासनाकडे विहीत झालेल्‍या अशा वन क्षेत्रातही सदर कायदा लागू करण्‍यात येणार आहे. | |
| प्र.17 | दळी व एकसाली प्‍लॉट ची प्रकरणे सदर कायद्यातील कोणत्‍या कलमा अंतर्गत राहणार आहे? | |
| 1 | कलम 3(1) (छ) अंतर्गत सदर प्रकरणे हाताळता येतील. | |
| प्र.18 | अतिक्रमक हे इतर व्‍यवसायही करत असतील तरीही त्‍यांना वन जमीन द्यावी का ? | |
| 1 | मागणीदार यांच्‍या उपजिविकेच्‍या वास्‍तविक गरजा त्‍याच्‍या ताब्‍यातील वनावर किंवा वन जमिनीवर अवलंबून असतील तरच तो या कायद्याखाली पात्र मागणीदार असू शकतो. या बाबत नियम 2008 चा कलम क्र. 2(ख) पाहण्‍यात यावा. | |
| प्र.19 | वन हक्क समितीचे सदस्‍य सचिव हे ग्राम सभा सदस्यांमधून निवडावे किंवा ग्राम सेवकच सदस्‍य सचिव राहतील ? | |
| 1 | वन हक्क समितीचे सदस्‍य सचिव त्याच समितीतील सदस्यांमधून निवडण्‍याचे काम वन हक्क समितीनेच करावयाचे आहे. | |
| प्र.20 | कायद्याचे कलम 5 अन्‍वये वन हक्क धारण करणा-या ग्राम सभा व गावच्‍या स्‍तरावरील संस्‍थांकडून नेमके काय अपेक्षित आहे? | |
| 1 | सदर कलमान्‍वये उपरोक्‍त सर्व यांनी वन्‍यजीव, वने आणि जैवविविधता, नैसर्गिक साधन संपत्‍ती, सांस्‍कृतिक धरोहर इत्‍यादिंचे संरक्षण करणे अपेक्षित आहे. तसेच ग्राम सभा यांनी नियमाच्‍या कलम 4(ई) प्रमाणे यासाठी समित्‍या गठन करावयाच्‍या आहेत. | |
| प्र.21 | ग्राम सभेच्‍या ‘सामुदायिक हक्‍कांबाबत’चा दावा कोण तयार करणार आहे? | |
| 1 | वनहक्क समिती | |
| प्र.22 | ज्‍या लोकांचे पुर्नवसनाचे काम पुर्ण झालेले आहे त्‍यांनाही पुर्वीच्‍या जागेवर वैयक्‍तीक हक्क देता येणार आहे काय? | |
| 1 | नाही. नियमाप्रमाणे पुर्नवसित लोकांना अगोदरच्‍या जमीनीवर हक्क देता येत नाही. | |
| प्र.23 | नियम 2008 च्‍या कलम 12 मध्‍ये “वन विभाग” म्‍हणजे कोणते अधिकारी? | |
| 1 | याबद्दल प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक म.रा. यांनी संबंधीत अधिका-यांचे पदनाम प्रस्‍तावित करुन शासनाकडून आदेश मागितलेले आहेत. यावर शासन आदेश प्रतिक्षित आहेत. | |
| प्र.24 | काही क्षेत्रात पाडे अतिदुर्गम क्षेत्रात आहेत व अशा पाडयातील लोकांचा सहभाग ग्राम सभेमध्‍ये होणे अत्‍यंत कठीण असल्‍याने अशा पाडयां येथे वेगळी वन हक्क समिती बनविता येते काय ? | |
| 1 | अधिनियमाच्‍या कलम 2(छ) तसेच कलम 2(त) यातील व्‍याख्‍यांचा आधार घेऊन या पाडयातील लोकांचा हीत लक्षात घेता आवश्‍यकता असल्‍यास विशेष बाब म्‍हणून वन हक्क समिती गठीत करता येईल. | |
| प्र.25 | वन जमिनीवर हक्क मिळविण्‍याकरिता कोणकोणत्‍या तारखा महत्‍वाच्‍या आहेत ? | |
| 1 | वन जमिनीवर हक्क मिळविण्‍याकरिता सदर जमिनीवर कब्‍जाच्‍या अनुषंगाने दिनांक 13.12.2005 च्‍या अगोदर तसेच दिनांक 31.12.2007 रोजी सदर वन जमीन मागणीदाराच्‍या कब्‍जेत असणे आवश्‍यक आहे. | |
| प्र.26 | ग्राम सभा यांनी गावाच्‍या सामुहीक वन संपत्‍तीचे निश्चिती करणे आवश्‍यक आहे काय ? | |
| 1 | होय. ग्राम सभेने गावांचा सामुहीक वन संपत्‍तीचे निश्चिती करणे अत्‍यंत आवश्‍यक आहे, कारण काही ठिकाणी आजु बाजुच्‍या गावांचा सामुहीक वन संपत्‍तीचे क्षेत्रातही त्‍याची व्‍याप्ति होऊ शकते. सदर सामुहीक वन संपत्‍तीच्‍या परस्‍पर व्‍याप्‍ती बद्दल ग्राम सभेने आजु बाजुच्‍या गावातील ग्राम सभेने कळविणे व त्‍याबाबत निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे. एखाद्या प्रकरणी जर मोठया प्रमाणात परस्‍पर व्‍याप्‍ती झाली तर त्‍या बाबत उपविभागीय समिती यांना सदर बाबत कळविण्‍यात यावे. | |
| प्र.27 | ग्राम सभेच्‍या निर्णयामुळे एखादी बाधित झालेली व्‍यक्ति सरळ जिल्‍हा स्‍तरीय समितीकडे अपील करु शकतो काय ? | |
| 1 | नाही. त्‍यांनी उपविभागीय स्‍तरीय समितीकडे अपील दाखल करणे आवश्‍यक आहे. | |
| प्र.28 | मागणीदार हे वननिवासी असून 3 पिढयांपासून्‍ा गावात आहेत्‍ा पण्‍ा वनजमिनीव्‍ार शेतीचा कब्‍जा 13/12/2005 च्‍या अगोदरचा आहे. अशा प्रकरणी मागणीदाराला पात्र म्‍हणू शकतो काय? | |
| 1 | मागणीदाराचे वास्‍तव्‍य 3 पिढयांपासून (75 वर्ष) असले पाहीजे पण वनजमीनीवरचा ताबा यासाठी 3 पिढयांची अट नाही. दि. 13/12/2005 च्‍या अगोदरची असली पाहिजे. | |
| प्र.29 | काही लोक खोटे नाटे पुरावे वन हक्क समितीकडे सादर करतात त्‍याबद्दल काय करावे? | |
| 1 | वन हक्क समितीने प्रत्‍येक प्रकरणाची छाननी करुन ग्रामसभेकडे सादर करणे आवश्‍यक आहे. तसेच ग्राम सभेत 2/3 कोरमच्‍या उपस्थितीत प्रत्‍येक प्रकरणांबद्दल खुली चर्चा करणे आवश्‍यक आहे. जेणेकरुन खोटे नाटे प्रकरण ग्रामसभेच्‍या स्‍तरावर सभेच्‍या संमतीने नाकारता येईल. | |
| प्र.30 | झुडपी जंगलाच्‍या क्षेत्रावरही हा कायदा लागू आहे काय? | |
| 1 | होय. | |
| प्र.31 | सदर कायदा अंतर्गत वनेतर जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करणेसाठी प्रस्‍ताव करता येतो काय? | |
| 1 | नाही. | |
| प्र.32 | वनक्षेत्रामध्‍ये तलाव आहे त्‍यावर वन अधिकार मिळू शकतो काय? | |
| 1 | जर मागणीदार वन हक्क कायद्याच्‍या तरतूदीप्रमाणे पात्र असेल आणि तलावाशी निगडीत संसाधनांवर अवलंबून असेल तर [कलम 3 (1) (घ)] प्रमाणे वन हक्क प्राप्‍त करता येतो. | |
| प्र.33 | छत्‍तीसगड या राज्‍यातून काही लोक येऊन गोंदिया जिल्‍हयात स्‍थायिक झालेले आहेत. त्‍यांना वन हक्क देता येणार का? | |
| 1 | मागणीदारांनी पात्रतेबद्दलची अट पूर्ण केल्‍याशिवाय त्‍यांना वन हक्क देता येत नाही. | |
| प्र.34 | जमिन मोजणी यंत्राची फी द्यावी लागते का ? | |
| 1 | नाही. जमीन मोजणी शासनाच्‍या मदतीने करण्‍यात यावी यासाठी कोणतीही फी द्यावी लागत नाही. जमीन मोजणी करणा-यांनी फी मागितल्‍यास सदर बाब ताबडतोब संबंधीत विभागीय अधिकारी व जिल्‍हा अधिकारी यांच्‍या निदर्शनास आणावी. | |
| प्र.35 | एखादया गावालगतची झुडपी जंगलाची जागा लोकांना घरे बांधणेकरीता पाहिजे आहे. त्‍याला सामुदायिक हक्‍कांमध्‍ये टाकता येईल काय? | |
| 1 | नाही. सदर कायदा वन हक्‍कांच्‍या मान्‍यतेसाठी आहे. या कायदानुसार नवीन हक्क देता येत नाही. | |
| प्र.36 | गावात अतिक्रमण धारकाने 2008-09 ला अतिक्रमण केले आहे आणि फाईल बनविली आहे. हे प्रकरण ग्रामसभेने मान्य करावे काय? | |
| 1 | नाही. | |
| प्र.37 | आदिवासी मागणीधारकांना वनहक्क संदर्भात गावाच्‍या सिमेचे बंधन आहे का? | |
| 1 | नाही. | |
| प्र.38 | समित्‍यांच्‍या अध्‍यक्ष / सचिवांना प्रवास भत्‍ता द्यावा काय? | |
| 1 | वन हक्क कायदा अंमलबजावणी साठी जिल्‍हाधिकारी यांचेकडे त्‍यांच्‍या मागणीप्रमाणे निधी देण्‍यात आला आहे. या संदर्भात त्‍यांचेशी संपर्क साधावा. | |
| प्र.39 | आदिवासी लाभार्थी यांच्‍या ताब्‍यात शेतीसाठी वन जमीन 2004 पर्यंत होती. त्‍यानंतर एका बिगर आदिवासी माणसाने त्‍यांचेकडून ती जमीन घेतली. या प्रकरणी आदिवासी माणसाला त्‍या जमीनीवर वन हक्क देता येतो काय? | |
| 1 | वन हक्क मिळण्‍याकरीता मागणीदाराच्‍या त्‍या वनजमिनीवर ताबा दि.13/12/2005 आणि दि.31/12/2007 या दोन्‍ही रोजी असणे आवश्‍यक आहे. या प्रकरणी आदिवासीला वनहक्‍काचा फायदा देता येणार नाही. तसेच बिगर आदिवासी हे 3 पिढयांपासून वनात रहात नसल्‍यास किंवा त्‍याच्‍या ख-या खु-या गरजांसाठी त्‍या जमिनीवर ते अवलंबून नसल्‍यास त्‍यांनाही वन हक्क देता येणार नाही. | |
| प्र.40 | इतर पारंपारिक वननिवासी यामध्‍ये विशिष्‍ट जातींचा समावेश आहे काय? | |
| 1 | नाही. त्‍यात आदिवासी धरुन इतर कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीचा समावेश होऊ शकतो. | |
| प्र.41 | आदिवासी ही संख्‍या गावात कमी असल्‍याने गावातील सर्व जातीची लोक ग्रामसभेत उपस्थित रहात नाही आणि 2/3 कोरमची अट पूर्ण होणे कठीण जाते यासाठी काय करावे?/a> | |
| 1 | वन हक्‍कांची मान्‍यता सर्वांच्‍या हितासाठी आहे. याबाबत प्रचार करणे आवश्‍यक आहे. गावात सामुदायिक हक्‍कांना प्राधान्‍य देऊन सर्वांचा सहभाग घ्‍यावा आणि त्‍या सभेत वैयक्तिक वनहक्‍कांच्‍या प्रकरणांचेही संस्‍करण करण्‍यात यावे. | |