अनुदान वाटप स्तर

BEAMS या प्रणालीवर जमा होणारा शासन निधी खालीलपैकी कार्यालय प्रकल्प कार्यालय, शासकिय / निमशासकिय संस्था व समिती कार्यालयांना वितरित केला जातो.

1. आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्था, पुणे
2. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, ठाणे / पुणे / नाशिक / नंदूरबार / गडचिरोली / नागपूर / अमरावती / औरंगाबाद.

उदिदष्ट आणि दृष्टीकोन

1. लेखाशाखेचे कामकाज मुंबई वित्तिय नियम, महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च 1965 व महाराष्ट्र कोषागार नियमावली 1968 अनुसार कामकाज केले जाते.
2. वित्त विभागाच्या निर्देशानुसार वित्तिय नियमांच्या मर्यादेत राहून आकस्मिक खर्चाची देयके, संक्षिप्त देयके व योजनानिहाय सर्व प्रकरची देयके आहरण व संवितरण केले करणे.
3. लेखाशाखेचे मूळ उदिदष्ट हे वित्तिय शिस्त पाळणे,‍ शासनाच्या निधी ची बचत करणे तसेच काटकसरीचे धोरण पाळून कार्यालयाचे कामकाज सुस्थितीत पार पाडणे असे आहे.

4. समन्वय : निधी वितरणाबाबत शासन व अधिन्स्त विभाग यांचेमध्ये आर्थिक बाबी दृष्टीकोनातून समन्वय साध्य करणे.

1. आर्थिक पारदर्शकता व गतिमानता – संगणक प्रणाली आधारे वित्तिय तरतूदी आणि देयके पारित करताना पारदर्शकता व गतिमानता साध्य केली जाते.
2. वित्तिय अपहार प्रतिबंध– या शाखेमार्फत प्राप्त देयकांची प्रचलित नियमानुसार तपासणी करून कोषागारामार्फत संबंधितांना संगणकीय प्रणालीदवारे प्रदाने केली जातात.

 प्रस्तावित योजना

1. अंदाजपत्रकिय व्यवस्थापन प्रणाली – संस्थेच्या नव्याने तयार होत असलेल्या संकेतस्थळावर लेखाशाखेसाठी स्वतंत्र अनुज्ञावली तयार करण्याचे काम चालू आहे. सदर अनुज्ञावली मार्फत संस्थेला शासनाकडून प्राप्त होणारे योजना व योजनेतर अनुदान आणि त्याचे वाटप ऑनलाईन संकेतस्थळावर पाहता येणे शक्य होणार आहे. सदर संकेतस्थळ वित्त विभागाच्या  बी ई ए एम एस  व  बी डी एस  प्रणालीच्या धर्तीवर एक स्वतंत्र पोर्टल म्हणून कार्यान्वित असेल. वित्तिय वर्ष निहाय प्राप्त वित्तिय तरतूद व खर्चित /अखर्चित निधी बाबतची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल. त्यामुळे प्रकल्प निहाय / विभाग निहाय प्राप्त वित्तिय तरतूदींचे अवलोकन करणे सुलभ होईल.
2. स्वायत्त संस्थेच्या बळकटीकरण व विस्तारीकरणासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे, प्राप्त निधी खर्च करताना स्वायत्त संस्थेची वित्तिय नियमावली तयार करणेबाबत कार्यवाही करणे.
3. अंदाजपत्रकीय तरतूदीनुसार प्राप्त अनुदान व खर्चित रकमा यांचा ताळमेळ मा. महालेखापाल कार्यालय यांचेशी ऑनलाईन घेणे त्याचप्रमाणे स्वायत्त संस्थेचा लेखा प्राधिकृत सनदी लेखापालांकडून तपासून धर्मादाय आयुक्त कार्यालयांकडे विहित नमुन्यात सादर करणे.
4. वित्तिय औचित्याची सूत्रे यांचे काटेकोरपणे पालन करताना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून संस्थेचे आर्थिक‍ हित साध्य करणे.
5. फलनिश्चती अर्थसंकल्प सादर करणेसाठी खर्चित रकमांबाबत भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल शासनास विहित नमुन्यात सादर करणेबाबत कार्यवाही करणे.