या संस्थेस शासनाने स्वायत्त संस्था म्हणून घोषित करताना खालील उदिष्टये ठरवून दिलेली आहेत.
1. संशोधन
- आदिवासींच्या विविध प्रश्नावंर /विषयांवर अभ्यास करणे.
- उपयुक्त योजना व कालबाहय योजना यांची यादी तयार करणे व शासनास सादर करणे.
- आदिम जमातीचे सर्वेक्षण करणे व त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीचा अहवाल शासनास सादर करणे.
- आदिवासींच्या सांस्कृतिक इतिहासाचे संशोधन करणे.
- आदिवासींच्या सांस्कृतिक परंपराचे जतन करणे, त्यांच्या पारंपारिक वस्तुंसाठी म्युझियम तयार करणे.
- आदिवासी कलांचे संशोधन व संवर्धन करणे.
2. सांस्कृतिक इतिहासाचे संशोधन करणे
- आदिवासींच्या लोककलेचे व परंपरेचे जतन करणे.
- आदिवासींच्या बोलीभाषेचा अभ्यास करणे व त्यांच्या बोलीभाषेवर पुस्तक निर्मिती करणे.
- आदिवासी साहित्य निर्मितीस प्रोत्साहन देणे, नवोदित आदिवासी साहित्यिकांना त्यांच्या साहित्यांच्या प्रकाशनासाठी उत्तेजन देणे.
- आदिवासी साहित्य संमेलन व मेळाव्याचे आयोजन करणे.
- आदिवासींच्या विविध प्रश्नावर/विषयावर एक दर्जेदार नियतकालिक काढणे.
- आदिवासींच्या विविध पारंपारिक न्यायिक व इतर व्यवस्थावर अभ्यास करुन रितसर संहिता तयार करणे.
- विविध जमातीचे आदिवासी कोष निर्माण करणे.
3. प्रशिक्षण
- आदिवासी विकास विभागातील कर्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांना सेवांतर्गत प्रशिक्षण तसेच इतर विभागाकडून आदिवासींच्या ज्या योजना राबविण्यात येतात त अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देणे.
- आदिवासी लोकांसाठी स्वयंरोजगार व उदयोगासाठी मार्गदर्शन करणे.
- आदिवासी समाजातील युवक/युवतींना भारतीय प्रशासन सेवा भारतीय पोलीस सेवा या सेवांमध्ये प्रवेश करण्याकरिता प्रशिक्षण देण्यासाठी व्यवस्था करणे.
- परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना तयार करणे.
- सैनिक भरतीपूर्व व पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षणासाठी योजना तयार करणे व चालविणे.
- विविध न्यायालयीन प्रकरणांसाठी व मा.सर्वोच्च न्यायालयीन प्रकरणासाठी निष्णात वकीलांची नियुक्ती करणे व याबाबतचे सर्व अधिकार स्वायत्त संस्थेतील अधिकारी यांना राहतील.
- आदिवासी महिलांना प्रशिक्षण देणे.
उपरोक्त विविध विषयानुसार संस्थेचे कामकाज आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे होणे अपेक्षित आहे. या अनुषंगाने आयोजित करण्यात येणाऱ्या देशातील व परदेशातील निरनिराळया परिषदांना, या संस्थेच्या वतीने संस्थेतील अधिकारी/कर्मचारी/संस्थेमध्ये नियुक्त करण्यात आलेले साधन व्यक्ती यांना, त्यांनी संस्थेमध्ये होत असलेल्या कामकाजाच्या अनुषंगाने तयार केलेले विविध संबधित प्रबंध /प्रकल्प इत्यादी, देशातील अथवा परदेशातील संस्थांना या संस्थेमार्फत सादर केल्यानंतर, सदर संस्थांनी संबंधित व्यक्तींना सादरीकरणाकरिता आमंत्रित केल्यास त्यांना संस्थेच्या वतीने नामनिर्देशित करता येईल. त्याकरीता संबंधित संस्थेकडून आयोजित करण्यात आलेल्या परिषदेकरिता नोंदणीकरिता येणारा प्रत्यक्ष खर्च हा संस्थेच्या वतीने करण्यात येईल. इतर बाबींसाठी येणाऱ्या खर्चाची प्रतिपूर्ती आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे हे करतील.
संस्थेला स्वायत्त दर्जा देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर संस्थेची स्वायत्त संस्था म्हणून रितसर नोंद धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाकडे झाल्यानंतर व संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या आतापर्यत ४ बैठका संपन्न झाल्या. या नियामक मंडळाने संमत केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक २७/३/२०१८ रोजी कार्यकारी मंडळाची बैठक संपन्न होऊन या सर्व बेठकीत संस्थेच्या कामकाजाचे धोरण व दिशा निश्चित करण्यात आली.
